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parliament has power to legislate with respect to a matter in the state list provided it is in the in hindi ?

प्रश्न : कौन-सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है?
(अ) 115 (ब) 183
(स) 21 (द) 249
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2012
उत्तर-(द)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्त्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है।

39. राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था?
(अ) संयुक्त राज्य अमेरिका (ब) आयरलैंड
(स) दक्षिण अफ्रीका (द) फ्रांस
S.S.C. मल्टी टास्किंग परीक्षा, 2011
उत्तर-(ब)
राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियन आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनु. 80(1) (क) के अनुसार, राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। अनु. 80(3) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व देना है जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके।
40. निम्न में से कौनसा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है?
(अ) स्थगन (ब) निंदा
(स) कटौती (द) उपर्युक्त में से कोई नही
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2011
उत्तर-(स)
कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोक सभा में पारित किया जा सकता है। राज्य सभा बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं- नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती तथा सांकेतिक कटौती।
41. लोक सभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था?
(अ) एक बार (ब) दो बार
(स) तीन बार (द) कभी भी नहीं
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2010
उत्तर-(अ)
लोक सभा का कार्यकाल अब तक केवल एक बार वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोक सभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोक सभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा।
42. राज्य सभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत पांच वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
(अ) नौ वर्ष (ब) सात वर्ष
(स) छः वर्ष (द) आठ वर्ष
S.S.C. स्टेनोग्राफर (ग्रेड ‘सी‘ एवं ‘डी‘) परीक्षा, 2014
उत्तर-(स)
राज्य सभा का कार्यकाल छः वर्ष है, राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक दो वर्ष पर राज्य सभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अपना पद त्याग देते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल 1वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। संभवतः प्रश्न में त्रुटिवश लोक सभा के स्थान पर S.S.C. ने राज्य सभा अंकित कर दिया था। यह भी संभावित है कि इस त्रुटि के आधार पर इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया हो।
43. भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता?
(अ) संसद (ब) प्रधानमंत्री
(स) राष्ट्रपति (द) उच्चतम न्यायालय
S.S.C.Tax Asst. परीक्षा, 2007
उत्तर – (अ)
संविधान के अनुसार, भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। इस उपबंध के अनुसरण में लोक सभा में अनु. 114 के तहत विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिसमें लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की सब मांगों तथा संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होता है। राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालिका को विहित उद्देश्यों के लिए धन के खर्च की अनुमति मिल जाती है।
44. भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है –
(अ) राज्य विधान सभाओं द्वारा एकसाथ मिलकर
(ब) अकेले संसद द्वारा
(स) संसद और राज्य विधान सभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा
(द) आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही
S.S.C. Tax Asst. परीक्षा, 2007
उत्तर-(ब)
भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन अनु. 368 के तहत अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। ऐसा विधेयक सरकारी या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। मात्र अनु. 54, अनु. 55, अनु. 73, अनु. 162, अनु. 241, भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1, सातवीं अनुसूची की किसी सूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व अथवा स्वयं अनु. 368 में संशोधन हेतु आधे राज्यों के विधानमंडलों की संपुष्टि अनिवार्य है। कुछ उपबंधों जैसे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियां, संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

46. यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा?
(अ) लोक सभा, राज्य सभा और संबंधित राज्यों के विधान मंडल (ब) लोक सभा और राज्य सभा दोनों
(स) राज्य सभा
(द) लोक सभा
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2015
उत्तर-(स)
संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 (1) के तहत राज्य सूची के राष्ट्रीय हित के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति राज्य सभा को प्रदान की गई है।
47. लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है-
(अ) 530 (ब) 545
(स) 540 (द) 550
S.S.C.C.P.O.  परीक्षा, 2007
उत्तर-(द)
अनु. 81 के अनुसार, लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। इसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों से लोक सभा के लिए 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनके अतिरिक्त दो सदस्य आंग्लभारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
48. निम्नलिखित में से लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है?
(अ) मीरा कुमार (ब) सोनिया गांधी
(स) सुषमा स्वराज (द) मार्गरेट अल्वा
S.S.C. स्टेनोग्राफर (ग्रेड ‘सी‘ एवं ‘डी‘) परीक्षा, 2014
उत्तर-(अ)
लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर 4 जून, 2009 से 4 जून, 2014 तक रहीं जबकि वर्तमान में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोक सभा अध्यक्ष हैं।
49. भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन-सा है?
(अ) राज्य सभा
(ब) लोक सभा
(स) लोक सभा भी और राज्य सभा भी
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
S.S.C.F.C.I. परीक्षा, 2012
उत्तर-(ब)
भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोक सभा एवं राज्य सभा से मिलकर बनती है। इनमें लोक सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं।
50. गैर-धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते है?
(अ) दो (ब) तीन
(स) चार (द) एक
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2007
उत्तर-(ब)
गैर-धन विधेयक के संसद के हर सदन (लोक सभा और राज्य सभा) में तीन वाचन होते हैं। प्रथम वाचन विधेयक पेश करने के साथ अनुमति लेने से संबंधित होता है। द्वितीय वाचन में उसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच होती है और तृतीय वाचन में यदि कोई संशोधन होता है, तो उसे स्वीकृत कर विधेयक का अंग बना दिया जाता है। इसके बाद केवल विधेयक पर अनुमति देने या न देने की कार्यवाही होती है। विधेयक को इसी रूप में पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
51. इसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है।
(अ) अकाल के दौरान (ब) तेजी के दौरान
(स) मंदी के दौरान (द) युद्ध काल के दौरान
S.S.C. युक्त स्नातक स्तरीय (Tier-1) परीक्षा, 2015
उत्तर-(ब)
आधिक्य बजट की संस्तुति तेजी के दौरान की जाती है।
52. भारतीय संसद के कामकाज में ‘शून्यकाल‘ का अर्थ है-
(अ) प्रश्नकाल से पहले का समय
(ब) सत्र का पहला घंटा
(स) प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय
(द) जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए
S.S.C. स्टेनोग्राफर परीक्षा, 2011
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2010
उत्तर-(स)
भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया ‘शून्यकाल‘ संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्न काल के ठीक बाद का समय होता है। 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे ‘शून्यकाल‘ कहा जाता है। शून्यकाल नाम वर्ष 1960 और 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार-पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई।
53. भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन-सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है?
(अ) प्रश्नकाल (ब) शून्यकाल
(स) संकल्प (द) राष्ट्रपति का भाषण
S.S.C.  संयुक्त स्नातक स्तरीय (ज्पमत.प्) परीक्षा, 2011
उत्तर-(ब)
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
54. संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवां देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे-
(अ) 45 दिन तक (ब) 60 दिन तक
(स) 90 दिन तक (द) 365 दिन तक
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (ज्पमत.प्) परीक्षा, 2011
उत्तर-(ब)
संविधान के अनु. 101(4) के अनुसार, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है।