हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है the concept of judicial review is borrowed from which country’s constitution

By   June 9, 2021

the concept of judicial review is borrowed from which country’s constitution हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है ?

प्रश्न :  हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
(अ) इंग्लैंड (ब) यू.एस.ए.
(स) कनाडा (द) ऑस्ट्रेलिया
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006
उत्तर-(ब)
यू.एस.ए. (अमेरिकी) संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है।

1. भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन-से हैं
जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा
सकता है?
(अ) संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा
(ब) संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली
(स) न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली
(द) संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक
समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली
S.S.C.Section off परीक्षा, 2007
उत्तर-(द)
भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है। बोम्मई केस में उच्चतम न्यायालय ने इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया है।
3. विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है?
(अ) भारत (ब) अमेरिका
(स) ब्रिटेन (द) फ्रांस
S.S.C.Tax Asst. परीक्षा, 2008
उत्तर-(अ)
विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं।
4. किस राज्य के मामले में संसद, संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि-निर्माण कर सकती है?
(अ) असम (ब) राजस्थान
(स) जम्मू और कश्मीर (द) केरल
S.S.C.F.C.I. परीक्षा, 2012
उत्तर-(स)
संविधान के अनु. 370 के तहत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में, केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है।
5. संघ (संघीय) सूची में कितनी मदें हैं?
(अ) 52 (ब) 66
(स) 97 (द) 99
S.S.C.  संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2014
उत्तर-(स)
विधायी विषयों को संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में विभाजित किया गया है। सूचियां एवं उनमें विभाजित विषयों की संख्या इस प्रकार है-
ऽ संघ सूची- 97 विषय से
ऽ राज्य सूची-66 विषय
ऽ समवर्ती सूची- 47 विषय
संघ सूची में 2 (।), 92 (।) एवं 92(ठ) के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं लेकिन सूचियों की अंतिम संख्या 97 ही है न कि 100 । किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती है जिसे ैैब् ने अपने उत्तर के रूप में स्वीकृत किया है। इस प्रकार सही उत्तर (स) होगा।
6. स्थानीय सरकारें आधार है-
(अ) अभिजात तंत्र का (ब) धर्मनिरपेक्षवाद का
(स) लोकतंत्र का (द) आरक्षण का
S.S.C.F.C.I. परीक्षा, 2012
उत्तर-(स)
स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ‘‘गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए। उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है।‘‘

7. स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है?
(अ) दलीय (पार्टी) प्रणाली
(ब) संसदीय प्रणाली
(स) जाति व्यवस्था
(द) आर्थिक प्रणाली (अर्थव्यवस्था)
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2012
उत्तर-(स)
स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति-व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किंतु स्वतंत्रता के छह दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है।
8. लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्त्व आवश्यक हैं?
(अ) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव (ब) अवसर की समानता
(स) अधिकारों का संरक्षण (द) उक्त सभी
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2013
उत्तर-(द)
किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपर्युक्त वर्णित विकल्पों में से सभी विकल्पों के तत्त्व आवश्यक होते हैं। अतः विकल्प (द) सही है।
 मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य
ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न (2016)
 भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? – अनुच्छेद 14
 निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? – अनुच्छेद 21
 समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? – सभी को शिक्षा का हक
 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है?
– मौलिक अधिकार
ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न (2006-2015)
1. भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे?
(अ) अमेरिकी (ब) यू .के.
(स) सोवियत संघ (द) इनमें से कोई नही
S.S.C. मल्टी टास्किंग परीक्षा, 2013
उत्तर-(अ)
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में छः मूल अधिकार वर्णित हैं।
2. निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है?
(अ) संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण
(ब) केंद्र और राज्यों के बीच विवाद
(स) राज्यों के बीच परस्पर विवाद
(द) मूल अधिकारों का संरक्षण
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015
उत्तर-(द)
मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है।
3. प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे?
(अ) छः (ब) सात
(स) चार (द) पांच
S.S.C. मल्टी टास्किंग परीक्षा, 2014
उत्तर-(ब)
भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) के द्वारा संपत्ति के
1928 मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं-
1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकारय ।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकारय
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारय
5. संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार ।
4. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटीध्मूल अधिकार दिए गए है?
(अ) भाग II (ब) भाग I
(स) भाग IV (द) भाग III
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2015
उत्तर-(द)
भारतीय संविधान के अध्याय-III (भाग-III) के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी/मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जबकि भारतीय संविधान के भाग-I के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य, भाग-II के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग-प्ट के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्त्व का वर्णन किया गया है।
5. संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है?
(अ) धारा 32 (ब) धारा 28
(स) धारा 29 (द) धारा 31
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2012
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2013
उत्तर-(अ)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे ‘सांविधानिक उपचारों के अधिकार‘ के नाम से जाना जाता है।
6. एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है?
(अ) कोई उच्च न्यायालय (ब) कोई उप-न्यायालय
(स) जिला न्यायालय (द) प्रशासनिक अधिकरण
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014
उत्तर-(अ)
रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं।
7. निम्नलिखित में से कौन-सा निजी स्वतंत्रता का एक
आधार है?
(अ) परमादेश (ब) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(स) अधिकार-पृच्छा (द) उत्प्रेषण
S.S.C.Section off परीक्षा, 2006
उत्तर-(ब)
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है।
8. निम्नलिखित में से किस स्थिति में ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण‘ रिट जारी की जाती है?
(अ) संपत्ति की हानि
(ब) अतिरिक्त कर की वापसी
(स) दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी
(द) भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2010
उत्तर-(स)
‘बंदी प्रत्यक्षीकरण‘ रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निकले करने के विरुद्ध जारी की जाती है।