भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है ? संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है ? अभिभावक किसे कहते हैं ?

By   July 8, 2021

संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है ? अभिभावक किसे कहते हैं ? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है ?

1. संविधान की व्याख्या कौन करता है?
(अ) विधानमंडल (ब) कार्यपालिका
(स) न्यायपालिका (द) राष्ट्रपति
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2010
उत्तर-(स)
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
2. भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है?
(अ) भारत का राष्ट्रपति (ब) भारत का मुख्य न्यायाधीश

(स) भारत का प्रधानमंत्री (द) राज्य सभा का अध्यक्ष
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013
उत्तर-(ब)
भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका (सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालय) को स्वीकार किया गया है किंतु उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अभीष्ट उत्तर होगा।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
(अ) मौलिक अधिकारिता (ब) सांविधानिक अधिकारिता
(स) परामर्श अधिकारिता (द) अपील अधिकारिता
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2015
उत्तर-(अ)
भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है साथ ही दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा तथा भारत सरकार एवं कुछ राज्यों का अन्य राज्यों के साथ विवादों का निपटारा करने की शक्ति भी मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है (अनुच्छेद 131)।
4. भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी अर्हता अनिवार्य नहीं है?
(अ) भारत का नागरिक होना चाहिए
(ब) आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए
(स) एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष
तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो
(द) एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2010
उत्तर-(ब)
भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों का) दस वर्ष तक आधा रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार, अन्य अर्हताएं भी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती है. चार वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इन सभी अर्हताओं के अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
5. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए?
(अ) 10 वर्ष (ब) 5 वर्ष
(स) 15 वर्ष (द) 20 वर्ष
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2015
S.S.C.  संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015
उत्तर-(अ)
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
6. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है?
(अ) उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में
(ब) भारत के किसी भी न्यायालय में ।
(स) उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में
(द) किसी भी फौजदारी अदालत में
S.S.C.  मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, 2006
उत्तर-(ब)
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र, के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा।
7. उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं?
(अ) 25 (ब) 26
(स) 30 (द) 31
S.S.C.  संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2014
उत्तर-(स)
अनु. 124 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी परंतु वर्ष 1986 के प्रावधान के अनुसार 1 मुख्य तथा 25 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई। वर्ष 2009 में पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके 1 मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश कर दी गई। अतः वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है।
8. उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं?
(अ) 28 (ब) 25
(स) 26 (द) 21
S.S.C.  मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, 2008
उत्तर-(ब)
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है?
(अ) विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति
(ब) राष्ट्रपति अपनी ओर से
(स) मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल
(द) भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति
S.S.C. मल्टी टास्किंग परीक्षा, 2013
उत्तर-(अ)
उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।
10. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती-.
(अ) उच्चतम न्यायालय में
(ब) भारत के किसी भी न्यायालय में
(स) उच्च न्यायालयों में
(द) उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012
उत्तर-(द)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो,उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है, उस उच्च न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
11. राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है?
(अ) संसद (ब) उच्चतम न्यायालय
(स) उच्च न्यायालय (द) चुनाव आयोग
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2014
उत्तर-(स)
भारतीय संविधान के अनु. 327 के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों (राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर) के निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है।
12. न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं-
(अ) साधारण कानून (ब) निर्णय विधि
(स) विधि का नियम (द) प्रशासनिक कानून
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2010
उत्तर-(ब)
न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को ‘निर्णय विधि‘ कहा जाता है। धीरे-धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है तथा निर्णय देने में इनका प्रयोग किया जाता है।
13. सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि ‘बंद‘ असवैधानिक है?
(अ) आंध्र प्रदेश (ब) मध्य प्रदेश
(स) केरल (द) ओडिशा
S.S.C. मल्टी टास्किंग परीक्षा, 2011
उत्तर-(स)
सर्वप्रथम, वर्ष 1997 में भरत कुमार के पलिछा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा ‘बंद‘ को असंवैधानिक घोषित किया गया था जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी।
14. उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की?
(अ) गोलकनाथ का मामला (ब) केशवानंद भारती का मामला

(स) मिनर्वा मिल्स का मामला (द) उपर्युक्त सभी मामले
S.S.C.C.P.O. परीक्षा, 2010
उत्तर-(अ)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति-निदेशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई।
15. निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?
(अ) विधायिका (ब) कार्यपालिका
(स) राजनीतिक दल (द) न्यायपालिका
S.S.C.  स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010
उत्तर-(द)
मूल अधिकारों का संरक्षक ‘न्यायपालिका‘ को माना जाता है।
16. उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय
ने दंड दिया हो-
(अ) एक वर्ष या अधिक का (ब) दो वर्ष या अधिक का
(स) तीन वर्ष या अधिक का (द) चार वर्ष या अधिक का
S.S.C.C.P.O. परीक्षा 2006
उत्तर-(’)
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Cr.P.C.) की धारा 374(2) के अनुसार, सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
17. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(अ) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(ब) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(स) संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति
(द) विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10़2) स्तरीय परीक्षा, 2011
उत्तर-(स)
उच्च या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखें जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।
18. भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं-
(अ) मूल अधिकार क्षेत्र
(ब) परामर्शदायी अधिकार – क्षेत्र
(स) अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार – क्षेत्र
(द) मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार – क्षेत्र
S.S.C.Section off  परीक्षा 2007
उत्तर-(द)
भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल (अनु. 131), अपीलीय (अनु. 132) और परामर्शदायी अधिकार-क्षेत्र (अनु. 143) प्राप्त हैं। वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामले में मूल अधिकारिता रखता है। संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने की अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 133-136 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित हैं।