संसद में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं , की अधिकतम समय अवधि अथवा जीरो आवर शून्यकाल क्या है की परिभाषा बताइए zero hour in hindi in parliament ?
‘‘शून्यकाल‘‘ (जीरो आवर)
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर “शून्यकाल‘‘ अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा है। यह एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्यान पश्चात का समय “शून्यकालष् 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे ‘‘आवर‘‘ भी कहा गया क्योंकि पहले “शून्यकाल‘‘ पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात 1 बजे म.प. पर सदन के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने तक । बाद में सातवीं और आठवीं लोक सभाओं में, उदाहरण के लिए, “शून्यकाल‘‘ सामान्यतया 5 से 15 मिनट तक ही चलता रहा। आठवीं लोक सभा में ‘शून्य‘ कार्यवाही में अधिक से अधिक समय जो लगा वह 32 मिनट था। किंतु, अल्पकालिक नवीं लोक सभा में स्थिति एकदम बदल गई जब अध्यक्ष रवि राय ने इस नियम विरुद्ध “शून्यकाल‘‘ को न्यायसंगत और सम्माननीय बनाने का निर्णय लिया और उसे व्यवस्थित करना चाहा। नतीजा यह हुआ कि प्रायः “शून्यकाल‘‘ एक घंटे से कहीं अधिक तक चलता रहने लगा। वस्तुतया कभी कभी तो वह दो दो घंटे या उससे भी ज्यादा देर तक चला जिससे सदन की आवश्यक व्यवस्थित कार्यवाही के शुरू होने की प्रतीक्षा में बैठे मंत्रियों और सदस्यों को स्वाभाविक खीज की अनुभूति हुई।
यह कोई नहीं कह सकता कि इस काल के दौरान कौन-सा मामला उठ खड़ा हो या सरकार पर किस तरह का आक्रमण कर दिया जाए। नियमों में ‘‘शून्यकाल‘‘ का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ‘‘शून्यकाल‘‘ का यह नाम 1960 और 1970 की दशाब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किसी समय समाचारपत्रों में तब दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती, हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा के पीछे यही विचार रहा है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लिए बाधक होते हैं, वे निरर्थक हैं और उन्हें लोगों के प्रतिनिधियों की चिंता की मूल बातों और अधिकारों के आड़े नहीं आना चाहिए । आखिर, संसद एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है और सदन को बिल्कुल नियमों के अनुसार ही चलाने का प्रयास निरर्थक हो सकता है। नियम सामान्य विनियमन एवं मार्गदर्शन के लिए होते हैं और उनमें समय समय पर उत्पन्न हो सकने वाली सभी संभव स्थितियों की पहले से परिकल्पना कदापि नहीं की जा सकती।
नियमों की दृष्टि से तथाकथित “शून्यकाल‘‘ एक अनियमितता है। मामले चूंकि बिना अनुमति के या बिना पूर्व सूचना के उठाए जाते हैं अतः इससे सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ जाता है और इससे सदन के विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य का अतिक्रमण होता है। अनेक उत्तेजित सदस्यों के साथ बोलने से पीठासीन अधिकारी का काम बहुत कठिन हो जाता है। अतः अध्यक्ष और सदन नियमित कार्य में ऐसी बाधा को प्रोत्साहन न दें।
किंतु, जैसी स्थिति इस समय है उस से प्रतीत होता है कि ‘‘शून्यकाल‘‘ हमेशा के लिए स्थायी हो गया है। अध्यक्ष श्री पाटिल ने इसे विनियमित करने तथा इसकी समयावधि पर बड़ी चतुराई के साथ नियंत्रण करने की चेष्टा की है।
संदर्भ
1. नियम 32
2. नियम 36
3. नियम 39
4. नियम 54
5. नियम 33 और 34
6. नियम 41
7. नियम 44
8. नियम 45 मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची हरे कागज पर मुद्रित होती है और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची सफेद कागज पर।
9. नियम 37(1)
10. नियम 35
11. नियम 48
12. नियम 46 और 50
13. नियम 54 ख्14. नियम 40)
14. नियम 55 (1)