governor of rajasthan notes in hindi pdf राजस्थान के राज्यपाल नोट्स डाउनलोड पीडीएफ download pdf in hindi ?
- राज्यपाल को 1956 से पहले राजप्रमुख नाम से जाना जाता था |
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गयी है |
- 7 वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है |
राजस्थान के राज्यपाल नोट्स डाउनलोड पीडीएफ
अनु. 153 à राज्यपाल के पद की व्यवस्था
अनु. 154 à राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी |
राज्यपाल अनु. 155 à राज्यपाल की नियुक्ति (केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा)
अनु. 156 à राज्यपाल की पदावधि (राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत)
अनु. 157 à राज्यपाल पद की योग्यताएं
अनु. 158 à राज्यपाल पद के लिए शर्तें
अनु. 159 à राज्यपाल की शपथ
अनु. 160 à राज्यपाल कुछ आकस्मिकता में कार्यों का निर्वहन करेगा
अनु. 161 à क्षमादान की शक्तियां
अनु. 163 à राज्यपाल की शक्तियां
नोट : अनुच्छेद 213 à राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति
अनुच्छेद 153 : प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है |
नोट : 7 वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है |
अनुच्छेद 154 : राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है |
राज्यपाल की नियुक्ति : अनुच्छेद 155
- चयन – केंद्र सरकार द्वारा |
- नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा केंद्र द्वारा निर्देशित या चयनित व्यक्ति को |
- अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद की सलाह पर |
राज्यपाल की पदावधि : अनुच्छेद 156
- सामान्यतया 5 वर्ष |
- अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है |
नोट : राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है |
इस्तिका : राष्ट्रपति को |
निष्कासन : राष्ट्रपति द्वारा |
नोट : राज्यपाल का अन्य राज्य में स्थानान्तरण किया जा सकता है |
राज्यपाल की योग्यताएँ : अनुच्छेद 157
- भारत का नागरिक हो |
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो |
परम्परा :-
- राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया जा रहा है |
अपवाद – 1. सरदार उज्जवल सिंह – पंजाब
- H.C. मुखर्जी – पश्चिम बंगाल
राज्यपाल पद की शर्तें : अनुच्छेद 158
- 158(1) संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो |
- 158(2) लाभ या सरकारी पद पर कार्यरत न हो |
- 158(3) राज्यपाल सरकारी आवास , वेतन भत्तों का हकदार होगा |
- 158(3)(a) यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद धारण करता है तो उसे वेतन उसी अनुपात में दिए जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए |
- 158 (4) नियुक्ति के बाद राज्यपाल की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जायेंगे |
राज्यपाल की शपथ : अनुच्छेद 159
- राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा |
- मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते है |
- राज्यपाल संविधान व विधि का परिरक्षण , संरक्षण , प्रतिरक्षण की शपथ लेते है |
वेतन भत्ते : 3.5 लाख रुपयें |
- राज्य की संचित निधि द्वारा |
पेंशन : केंद्र की संचित निधि द्वारा |
वेतन भत्तों का निर्धारण à संसद द्वारा |
सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय :-
- रघुकुल तिलक केस (1979) : राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है |
- रामेश्वर प्रसाद केस (2006) : राज्यपाल पद की नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए
- P. सिंघल बनाम भारत सरकार (2010) : चूँकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है अत: केंद्र सरकार को जानबूझकर या मनमाने तरीके से राज्यपाल को निष्कासित नहीं करना चाहिए | (K.G. बालकृष्णन बैच)
राज्यपाल की शक्तियाँ या कार्य या भूमिका
- कार्यपालिक शक्तियाँ :
- मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति (अनु. 164(1))
- महाधिक्ता की नियुक्ति (अनु. 165)
- राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि और नियम बनाना (अनु. 166(2))
- जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति (छत्तीसगढ़ , झारखंड , मध्यप्रदेश , उड़ीसा)
- राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देना |
- विभिन्न आयोगों में नियुक्तियाँ –
- RPSC के अध्यक्ष और सदस्य
- राज्य निर्वाचन आयुक्त
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य |
- लोकायुक्त और उपलोकायुक्त
- राज्य सुचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति
- राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
- विभिन्न आयोगों और बोर्ड के प्रमुख के रूप में :
- अध्यक्ष – पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (उदयपुर) (महाराष्ट्र , गुजरात , राजस्थान (अध्यक्ष) , गोवा)
- अध्यक्ष – सैनिक कल्याण बोर्ड
- अध्यक्ष – अरावली विकास बोर्ड
- अध्यक्ष – राजस्थान रेड क्रोस सोसाइटी
- संरक्षक – राजस्थान स्काउट गाइड
- कुलाधिपति – राज्य विश्वविद्यालय , (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)
- अध्यक्ष – भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ :
- विधानसभा में सत्राहूत और सत्रावसान करना | (अनु. 174)
- राज्य विधानसभा का विघटन करना | (174)
- विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण (175)
- विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना | (अनु. 171(5))
- अनुच्छेद 180 à अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदरिक्ति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति |
- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति (अनुच्छेद 180(1))
- सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में निर्णय लेना (अनु. 192(1)) , भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से (अनु. 192 (2))
- अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को अनुमोदित करना –
- अनुमति प्रदान करना |
- विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाना |
- विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना (अनु. 201)
- जेबी वीटो अधिकार (पॉकेट वीटो) का प्रयोग |
- अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनु. 213)
वर्ष अध्यादेश विधेयक
2019 3 37
2020 8 37
2021 0 20
2022 0 21
2023 0 37 (अभी तक)
नोट : अध्यादेश की आयु अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह होती है |
- विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन रखना (राज्य वित्त आयोग , RPSC , CAG)
राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ :
- राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से विधानसभा में बजट रखना |
- राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण |
- धन विधेयक को अनुमति प्रदान करना |
- राज्य वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई)
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ :
- क्षमादान की शक्तियाँ (अनु. 161)
लघुकरण (Commutation) à सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
परिहार (Remission) à सज़ा की अवधिको बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
विराम (Respite) à विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना
नोट : राज्यपाल को राष्ट्रपति की भाँती मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों में अधिकार प्राप्त नहीं हैं |
- राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना |
- जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान करना | (अनु. 233)
राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियाँ (अनुच्छेद 163 (2)) :
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति – त्रिशंकु या गठबंधन सरकार में (अनु. 164(1))
- विधानसभा का विघटन – (अनु. 174)
- मंत्रीपरिषद को बर्खास्त करना |
- विधेयकों को अनुमति प्रदान करना (अनु. 200)
- विधेयकों को पुनर्विचार हेतु विधायिका को भेजना |
- राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित रखना (अनु. 201)
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना (अनु. 356)
- मुख्यमंत्री के विरुद्ध FIR की अनुमति प्रदान करना |
- अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को प्राप्त विशेष शक्तियाँ
अनु. 371 महाराष्ट्र और गुजरात के सम्बन्ध में विशेष उपबंध
371 A नागालैंड
371 B असम
371 C मणिपुर
371 D आंध्रप्रदेश और तेलंगाना
371 F सिक्किम
371 g मिजोरम
371 H अरुणाचल प्रदेश
371 I गोवा
371 J कर्नाटक
नोट : RPSC
राज्यपाल à प्रतिवेदन à विधानसभा में à वित्त आयोग
CAG
राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण विभिन्न सिफारिशें –
- सरकारिया आयोग (9 जून 1983) :
अध्यक्ष : रणजीत सिंह सरकारिया
उद्देश्य : भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना |
सिफारिशें :
- राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए |
- राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जानी चाहिए |
- राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए |
- पुंछी आयोग (अप्रैल 2007) :
अध्यक्ष : श्री न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी
उद्देश्य : केंद्र-राज्य संबंधों की नई चिंताओं की जांच
सिफारिशें :
- राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री , लोकसभा अध्यक्ष , गृहमंत्री , सम्बन्धी राज्य का मुख्यमंत्री होंगे |
- राज्यपाल को समय से पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए |
नोट : राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने रोक लगाई |
राज्यपाल से संबंधित विभिन्न समितियाँ –
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (5 जनवरी 1966) à श्री मोरारजी देसाई
- तमिलनाडु की राजमन्नार समिति (1969) à डॉ. पीवी राजमन्नार
- जम्मू और कश्मीर की भगवान सहाय समिति (1970) à भगवान सहाय
- सरकारिया आयोग (9 जून 1983) à रणजीत सिंह सरकारिया
- वेंकेटचेलैया आयोग (22 फरवरी, 2000) à मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया
- पुंछी आयोग (2007) à मदन मोहन पुंछी
राज्यपाल के पद से संबंधित महत्वपूर्ण कथन :
- भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू (UP) ने कहा था – “सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है |”
- श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था – “जिसको वेतन का आकर्षण होता है वही इस पद को स्वीकार करता है |”
- श्री प्रकाश शाह ने कहा था – “राज्यपाल का काम केवल इतना है कि जहाँ शून्य स्थान है वहां हस्ताक्षर करने होते है |”
- एम.पी. पायली ने राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा – “राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता और राज्य में शांति का महत्वपूर्ण स्तम्भ है |”
- पट्टाभिसीतारमैया ने कहा था à अतिथि सत्कार करने वाला पद |
- मारग्रेट अल्वा ने कहा था à सिरदर्द वाला पद
राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित मत्वपूर्ण तथ्य –
राजप्रमुख का पद à मानसिंह (30 मार्च 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक)
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल à गुरुमुख निहाल सिंह (1956)
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल à प्रतिभा पाटिल
राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु – 4
- दरबारा सिंह – 1998
- निर्मल चंद जैन – 2003
- शिलेन्द्र कुमार सिंह – 2009
- श्रीमती प्रभा राव – 2010
राजस्थान में महिला राज्यपाल बनी है – 3
- प्रतिभा देवी पाटिल – 2004-2007
- श्रीमती प्रभा राव – 2010-2010
- श्रीमती माग्रेट आल्वा – 2012-2014
राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग –
राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है |
- 13 मार्च 1967 से 26 अप्रेल 1967
राज्यपाल मुख्यमंत्री
डॉ. सम्पूर्णानन्द (1967) मोहनलाल सुखाडिया (1967)
+
सरदार हुकुम सिंह (1967)
- 30 अप्रेल 1977 से 21 जून 1977
राज्यपाल मुख्यमंत्री
रघुकुल तिलक (1977) या वेद पाल त्यागी हरिदेव जोशी (1977)
- 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980
राज्यपाल मुख्यमंत्री
रघुकुल तिलक (1980) भैरोसिंह शेखावत (1980)
- 15 दिसम्बर 1992 – 4 दिसम्बर 1993
राज्यपाल मुख्यमंत्री
डॉ. एम. चेन्नारेडी (1992-93) भैरोसिंह शेखावत (1992)
बलिराम भगत (1993)
राष्ट्रीय आपातकाल (1975)
राज्यपाल मुख्यमंत्री
सरदार जोगेंद्र सिंह हरिदेव जोशी
वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे है –
- कलराज मिश्र
- मारग्रेट अल्वा
वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे है –
- बलिराम भगत
- शिवराज पाटिल
- सरदार हुकम सिंह
वह राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रहा है / रही है à प्रतिभा पाटिल
राज्यपाल जो किसी विधानसभा में स्पीकर रहा है à दरबारा सिंह
वह राज्यपाल जो किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे है –
- कल्याण सिंह
- मदनलाल खुराणा
- एम. चेन्नारेडी
- वसंतदादा पाटिल
- सम्पूर्णानन्द
- गुरुमुख निहाल सिंह
सर्वाधिक समय तक राज्यपाल à गुरुमुख निहाल सिंह
सबसे कम समय पर राज्यपाल रहे है à टि.वी. राजेश्वर
वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे है –
- नवरंग लाल टिबरेवाल
- वेदपाल त्यागी
- मिलाप चन्द्र जैन
- स्वरूप सिंह
वर्तमान राज्यपाल :
21 वाँ राज्यपाल à कलराज मिश्र (9 सितंबर 2019 से अब तक)
गतवर्षों में पूछे गए विभिन्न प्रश्न :
- किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
(क) राष्ट्रपति
(ख) उपराष्ट्रपति
(ग) प्रधानमंत्री
(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है?
(क) चार वर्ष
(ख) पांच वर्ष
(ग) छह वर्ष
(घ) सात वर्ष
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
(क) विधानसभा
(ख) विधानपरिषद
(ग) राज्यपाल
(घ) राष्ट्रपति
- राज्य में किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है?
(क) राज्यपाल
(ख) राज्य गृहमंत्री
(ग) मुख्यमंत्री
(घ) राष्ट्रपति
- किसकी सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।
(क) राज्य का गृहमंत्री
(ख) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(ग) मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद्
(घ) राष्ट्रपति
6 . निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- राष्ट्रपति चाहे तो वह राज्यपाल को 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद किसी अन्य राज्य या उसी राज्य में पुनः नियुक्ति दे सकता है।
- राष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने से पहले ही बिना कारण बताए एवं सुनवाई का मौका दिए राज्यपाल को पद से हटा सकता है।
– उपर्युक्त में से सही कथन है।
[a] केवल 1
[C] 1 व 2 दोनों
[b] केवल 2
[d]इनमें से कोई नहीं
- निम्नलिखित में से राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर रहे हैं-
- जगत नारायण 2. वेदपाल त्यागी
- सुखदेव प्रसाद 4. मदन लाल खुराना
[a] केवल 1 व 2
[C] केवल 3 व 4
[b] केवल 2 व 3
[d] उपर्युक्त सभी
- राज्यपाल का राज्य विधायिका को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है-
[a] अनुच्छेद 176 [b] अनुच्छेद 166
[C] अनुच्छेद 153 [d] अनुच्छेद 175
- राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से कौन-कौन सी शर्तें पूर्ण होना आवश्यक हैं-
- यह सूचना लिखित में राज्यपाल को देनी होगी।
- ऐसी सूचना के बाद कम से कम 6 माह का समय देना होगा।
- सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा माँगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा।
[a] केवल 1 व 2 [b] केवल 2 व 3
[C] केवल 1 व 3 [d] उपर्युक्त सभी
Hint : 2 महीने का समय दिया जाना चाहिए |
- यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में पद धारण करता है तो उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है-
[a] विधानसभा [b] उच्चतम न्यायालय
[C] राष्ट्रपति [d]संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री
- निम्नलिखित विशेषताओं से संबंधित मुख्यमंत्री का चयन कीजिए –
- संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक, जिन्होंने प्रथम दस विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है।
- इनके नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। 3. ये तीन बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
[a] बरकतुल्ला खाँ [b] हरिदेव जोशी
[C] भैरोसिंह शेखावत [d] मोहनलाल सुखाड़िया